Byłoby śmieszne gdyby nie było tragiczne. Takiej rozpierduchy jak obecnie jeszcze to miasto chyba nie widziało od czasu "wyzwolenia" przez czerwonooarmistów.
Dobra dobra. Zamiast robić sobie PR przed wyborami niech lepiej powiedzą ludziom uczciwie co w związku z czekającą nas niechybnie nowelizacją Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach. Zainteresowanych odsyłam tutaj:
http://www.mos.gov.pl/artykul/2612_projekty_aktow_prawnych_nowe_akty_prawne_omowienie/13349_zalozenia_do_projektu_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_utrzymaniu_czystosci_i_porzadku_w_gminach_oraz_o_zmianie_niektorych_innych_ustaw.html
Czy ktoś w ogóle przygotowuje się na wejście tej ustawy, czy jak zwykle będzie biadolenie po fakcie? Czy ktokolwiek w gminie myślał już jak odciążyć kieszenie mieszkańców?
Hahaha. Co wy w tej redakcji? Czy oni na poważnie tak codziennie pieprzą czy to relacja bełkotu pensjonariuszy z Tworek, którym dopisano nazwiska łobeskich działaczy? No jeśli to są wypowiedzi łobeskiej elity to chyba więcej powiedzieć nie wypada bo jako człowiekowi starej daty zawsze wpajano mi by nie naśmiewać się z kalek.
Napiszę tak. Przed wojną Polska miała najskuteczniejszą policję w Europie. Proponuję zapoznać się z jej metodami działania i jak robiono, że dawano sobie radę zarówno z dużymi jak i małymi sprawami. Jeśli burmistrz Sola rzeczywiście nakłonił do działań policję to chwała mu za to. Tylko czemu tak oszczędza straż miejską? Skoro stare pierdoły bez wykształcenia i kwalifikacji podjęły się tej służby niech więc też coś w tej kwestii robią i udowodnią, że do czegoś się nadają. Do pilnowania parkingów wystarczą zwykłe ciecie, za niższą pensję i z pominięciem kosztów umundurowania, o kosztach przystrojenia tych mundurów w nadmiar świecidełek nie wspomnę.
A może zamiast wytykać kto jest czyim kochankiem bo tak naprawdę to jest cudze życie prywatne i nic nam do tego. Może lepiej podyskutować co uczynili do tej pory dla mieszkańców i porównać z tym co uczynili dla siebie sprawując władzę.
Natomiast ty się popisałeś prawdziwą elokwencją. Ciesz się, że mamroczę bo mogę przestać mamrotać tylko parę zdań powiedzieć głośno ale już nie na forum, przy których artykuł redakcji o CIS to prawdziwy pikuś, ale bardzo wtedy zaboli twoich ulubieńców, których najwyraźniej starasz się bronić.
Postanowili zaistnieć na fali ogólnonarodowej nagonki, którą zresztą uważam za słuszną choć fatalnie przeprowadzaną. Prewencyjnie jakoś bez sygnału z góry nic pożytecznego nie uchwalili. A może by tak radni zbiorowo walnęli pięścią w stół i powiedzieli komendantowi policji albo zrobisz z gówniarzami ćpającymi pod szkołami porządek albo w... bo to także nasze miasto. Dopalacze dopalaczami, ale dragi to też problem. A może by tak wypieprzyć dwóch panów strażników miejskich skoro również sobie nie radzą z porządkiem. Do pilnowania parkingów wystarczy zwykły cieć albo kamera.
Jedno jest pewne jeżeli Łobeziacy nie zaczną się autentycznie sami rządzić i nie pójdą masowo do urn wybrać swoich przedstawicieli to na glosowania będzie łaziło jedynie towarzystwo wzajemnej adoracji, mające interes w wybieraniu takich miernot, jak do tej pory.
Czy nie zachodzi tu przypadkiem związek z sytuacją opisywaną przez was kilka miesięcy temu a dotyczącej tego, że tamtejsi radni chcieli przeznaczyć pieniądze na remont kościoła bodajże w Runowie zamiast na wodociągi?
troll łobeski coś podpowie. Urlopy bezpłatne nie wliczają się wysługę lat jeśli chodzi o urlopu i emerytury. No i nasze biedaczyska tak się poświęcają dla biednych, że chyba na starość przyjdzie im zbierać suchy chleb. Oby nie takimi metodami jak onegdaj czynił to w zarządzanej przez siebie szkole obecny pan starosta.
Lilianno kreujesz się na osobę inteligentną, więc powinnaś z moich innych postów w temacie wywnioskować, że jednak nie jest to chorobliwy uraz do urzędników. Pożyjesz tyle lat co ja to może doświadczenie życiowe pozwoli ci patrzeć inaczej na pewne sprawy. Czy ciebie nie denerwowałaby sytuacja, w której w jednym regionie Polski załatwiasz w jakimś urzędzie pewne sprawy od ręki jak z płatka zupełnie jakbyś była w innym kraju. Idziesz to samo załatwiać w urzędzie łobeskim i przygłup - urzędas z miejsca ci rzuca kłody pod nogi, a przy tych samych uwarunkowaniach cała procedura jest wywalona o 180 stopni i za każdym razem wszystko. Tracisz czas, pieniądze i nerwy. Moje wypowiedzi odnosiły się akurat do ogólnej braci urzędników łobeskich. Wiesz metodologia liczenia PKB może być naprawdę bardzo różna, ja nie czepiałem się PKB ale raczej pewnego zjawiska. Kiedyś nie do pomyślenia było, żeby osoba z tytułem inżyniera takich niuansów nie rozróżniała. Szkoda, że nie napisałaś w jakiej dziedzinie jesteś inżynierem bo inżnynieria np genetyczna, materiałowa i finansowa to są naprawdę różne dziedziny i rzeczywiście w niejednej gałęzi marnowałabyś się tylko na stażu w urzędzie.
Pewnie, że niech będzie zbiornik zamiast kupy błota, dodatkową zaletą może być to, że przejmie wodę, która się rozlewa nie tam gdzie potrzeba na skutek niezbyt sumiennych działań właścicieli elektrowni wodnych na rz. Łoźnicy.
O powszechności zalewania wyrobisk nie jestem tak do końca przekonany, choć na pewno robi się to w większej skali niż na przykład dwadzieścia lat temu.
Widać lobby urzędnicze rzuciło się do natarcia. Tylko zamiast prowadzić rzeczową dyskusję pokazaliście jakimi naprawdę jesteście miernotami. Oczywiście każdy kto w jakikolwiek sposób poparł artykuł to nieudacznik i frustrat, który nic nie osiągnął i któremu nic się nie udało [zdanie przewija się w różnych innych dyskusjach jak mantra]. Kto wam tego gotowca napisał? Nie umiecie się wysłowić własnym zdaniem? Może chociaż spróbowalibyście odpowiedzieć rzeczowo i konkretnie - ja zadałem pewne pytania odpowiedzi konkretnych nie przeczytałem. Dlaczego nie napisaliście konkretów ten i ten artykuł to fałsz bo to i to, ale proszę o udokumentowane fakty, a banały i brednie. Jednak odpowiedzi nie udzielicie bo nie umiecie. Szczecin wam nie przyśle opracowanego na piśmie gotowca jak to jest na przykład z interpretacją ustaw, więc sami nie daliście nawet rady ruszyć zwojów mózgowych. Są w różnych urzędach łobeskich naprawdę wspaniali urzędnicy, u których załatwić cokolwiek to czysta przyjemność, mądrzy kompetentni, sumienni niestety oni się tutaj nie odezwą żeby z hołotą wam podobną, która obrzuca oponentów jedynie inwektywami nie mieć nic wspólnego. Co osiągnęliście takiego czym się szczycicie? Wysłaliście tatusia, mamusię, wujka, znajomego z torbą wałówy, żeby dostać pracę? Osiągnęliście owszem - możliwość klepania odpowiedzi o godzinie 2.00 w nocy wy odeśpicie w dzień w czasie godzin pracy - ja na taki luksus sobie pozwolić nie mogę, ale nie narzekam przynajmniej jest mi oszczędzone towarzystwo takich miernot. Poza tym wiadomo dość powszechnie, że klika PZPR, UB i ich lizusów wraz z ich bękartami ma się w Łobzie stosunkowo bezpiecznie, w porównaniu z innymi mieszkańcami. Co do CIS to ładnie ich uczycie poszanowania swojej godności płacąc im poniżej wszelkiej minimalnej płacy ładne wpojenie własnej godności. Taki model godności własnej wpojono robotnikom w Brazylii - efekt - można w środku miasta zostać w samochodzie ogołoconym do samych gaci. Klasa robotnicza Brazylii już wie na czym polega kapitalizm, u nas robi się pomału podobnie. Ktoś mi zarzucił, że używam określenia "robole" - tak się wyrażał o ludziach pracujących fizycznie pewien uznany i szanowany urzędnik przewijający się w postach. Wyrażał się w kontekście jak najbardziej pogardliwym.
Łyżka dziegciu. Zgoda z przedmówcą co do jeziora Miejskiego. Na dodatek to jezioro Dybrzno miało pierwotnie, zresztą do nie tak dawna połączenie z Regą i to ono właśnie powinno moim zdaniem być przede wszystkim brane pod uwagę jako jezioro retencyjne. Dziegieć dotyczy retencyjnego charakteru planowanego zbiornika przy ul. H. Sawickiej. Kochani albo wóz albo przewóz. Podczas niedawnej powodzi i wylewu rzek w Wielkopolsce, niektóre miejscowości zalano ponieważ nie spuszczono z takiego zbiornika "retencyjnego" wody gdyż odbywały się na nim zawody żeglarskie. Obawiam, się, że łączenie funkcji bezpieczeństwa z funkcją rekreacji nie zawsze może przynieść pożądany skutek. Poza tym zastrzeżeniem jestem zwolennikiem modelu Wielkiej Brytanii, gdzie wodą zalewano każda dziurę po wyrobiskach pożwirowych i idea się sprawdza z wielu względów.
Do anty. Ja nie mam możliwości, ani czasu do pisania takiego raportu. Ma je redakcja. Rzuciłem tylko propozycje sam się pod nią chętnie podpiszę, jeżeli ktoś zechce coś takiego opracować. Zadałem sobie wczoraj troszkę trudu i poszperałem w programach szkoleń organizowanych przez PUP. Oprócz tegorocznego szkolenia opiekunów osób starszych, które umożliwiło wielu ludziom wyjazd do Niemiec do pracy... na czarno, żadnych konkretnych szkoleń nie znalazłem. Jakoś dziwnie pomija się te profesje, które wprowadziłyby powiew konkurencji i świeżości co niektórym powiatowym "Rockefellerom", każącym za swoje usługi bulić wielokrotnie więcej niż w wielkich aglomeracjach oczywiście bez przełożenia na jakość usług.
Do Michała Co im się udało? Bujać jajca cwaniakom udającym prywaciarzy podsyłając im niewolników za półdarmo?
Pytam czy nie czas skończyć w RP z komunizmem?
Zofia. Dlaczego żądanie normalności i rzetelności nazywasz jadem i nienawiścią? prosiłbym o konkrety.
P.S. W moim poprzednim poście po zdaniu: "Czymże innym są CISy (...)" na końcu powinien być znak zapytania -poprawiając tekst go pominąłem, a jego brak jakby nieco zmieniał kontekst wypowiedzi.
Panie redaktorze, szanowni czytelnicy. Proponuję uważniej postudiować zasady marksizmu-leninizmu, a także tezy głoszone przez Trockiego. Objawią się wam fragmenty z pomysłami tworzenia armii pracy czyli jednego wielkiego gułagu, gdzie obywatele służyliby jako niewolnicy ku zadowoleniu władzy. To model komunizmu tysiąckroć gorszy od rzeczywistości jaką stworzył stalinizm. Czymże innym są CISy w obecnym kształcie posyłające za półdarmo roboli tam, gdzie sobie jakiś jaśnie pan zażyczy (vide stadnina koni). Proponuję też dociec, kto jeździł do ministerstwa składać propozycje nowelizacji ustaw dotyczących walki z bezrobociem do obecnego kształtu.
Chciałbym też zadać niedyskretne pytanie. Czy w łobeskim urzędzie pracy ciągle można spotkać oferty pracy od przedsiębiorców zatrudniających pracowników na czarno i jak się ma to do modelu gospodarki rynkowej?
Przecież panowie przedsiębiorcy łobescy jeszcze zaledwie kilka miesięcy temu płakali w mankiet staroście, że nie są w stanie konkurować z szarą strefą. Czy starosta łobeski zlituje się nad nimi i spróbuje się dowiedzieć co się wyczynia w urzędzie pracy wieszając podobne oferty. Jak walczyć z szarą strefą to na całego prawda?
A może panie redaktorze w ramach lokalnej społeczności spróbować zrobić taki raport obywatelski i wysłać do odpowiedniego ministerstwa? Może ktoś to zechce przeczytać, ważne, żeby obywatele chcieli się pod tym raportem podpisywać świadcząc o jego prawdziwości.
Na ten cel niechby i zostało wydane nawet dwa razy tyle, ale niech specyfikacja zmówienia będzie zrobiona przez profesjonalistę a nie półamatora. Te linki z portalu aukcyjnego wkleiłem nie tylko po to by uzmysłowić, że można taniej bo to taniej jest w przypadku tego rodzaju zamówienia sprawą drugo jeśli nie trzeciorzędną. Jest to po to by uzmysłowić, że z uwagi na cenę właśnie tego typu pojazdów nikt się ich tak prędko nie pozbywa z użytkowania. Jeszcze wrócę do sprawy przebiegu może on mieć wpływ na inne elementy konstrukcyjne pojazdu, ale nie na silnik, gdyż w czasie akcji rzadko kiedy jest on wyłączany.